लीजिंग और क्रेडिट

CEL भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (DSIR) के तहत आने वाली एक अहम कंपनी है. 1974 में स्थापित की गई यह कंपनी न सिर्फ सोलर फोटोवोल्टेइक सेल (SPV Cells) का प्रोडक्शन करती है, बल्कि इसके लिए जरूरी टेक्नॉलजी भी इसी सरकारी कंपनी ने विकसित की है. इसके अलावा देश में ट्रेनों को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली में जिस एक्सल काउंटर सिस्टम (axle counter systems) का इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी CEL ने ही विकसित किया है.

बीजिंग में साइकिल कंपनियां मीटुआन साइकिल, हैलो यात्रा और ड्रिप साइकिल को ट्रैफिक क्रेडिट सिस्टम में शामिल किया गया है

बीजिंग ने उद्योग को बेहतर ढंग से विनियमित करने, उपयोगकर्ता अधिकारों की रक्षा करने और साइकिल शेड्यूलिंग और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट पर्यवेक्षण प्रणाली में साइकिल कंपनियों को शामिल किया है।बीजिंग शाम समाचारबुधवार को रिपोर्ट की गई। 2022 में, बीजिंग का परिवहन उद्योग पूरे शहर में क्रेडिट मूल्यांकन और पर्यवेक्षण का पूर्ण कवरेज प्राप्त करेगा।

बीजिंग म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन कमीशन रोड फ्रेट और शेयरिंग साइकिल उद्योगों के क्रेडिट मूल्यांकन पर संकेतक लॉन्च करेगा, जो कि मूल्यांकन किए जाने वाले उद्योगों का दूसरा बैच होगा। पहले उद्योगों का मूल्यांकन 2021 में किया गया था और इसमें यात्री, मोटर वाहन रखरखाव और चालक प्रशिक्षण शामिल थे।

मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य बीजिंग में संचालित साझा साइकिल कंपनियों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना है। वर्तमान में, साइकिल साझा करने वाली कंपनियों में मीटुआन साइकिल, हैलो यात्राएं और दीदी साइकिल शामिल हैं।

आरबीआई ने 32 एनबीएफसी को वित्तीय कारोबार करने से रोका

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुंबई, कोलकाता, नागपुर समेत देश की विभिन्न 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का फैसला लिया है।

आरबीआई की ओर से बताया गया कि आरबीआई ने मुंबई से संचालित होनेवाली कोंकण कैपफिन लिमिटेड, विविधा फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आर्क फाइनेंशियल सर्विसेस बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में अंहिता फाइनेंशियल सर्विसेस (बॉम्बे) लीजिंग और क्रेडिट प्रा. लिमिटेड), मसालिया फाइनेंस लिमिटेड, आरटीजी एक्सचेंज लिमिटेड (पूर्व में गड़िया ग्लोबल फोरेक्स लिमिटेड), कैपमैन फाइनेंशियल्स लिमिटेड को निवेश और जमा पूंजी स्वीकार करने से रोक लगा दी है।

SpiceJet ने मैक्स लेसर गोशॉक एविएशन, सहयोगी कंपनियों से किया समझौता

नई दिल्ली, 16 अगस्त : स्पाइसजेट, बजट एयरलाइन, ने विमान पट्टेदार गोशाक एविएशन लिमिटेड और इसकी संबद्ध लीजिंग संस्थाओं, अर्थात विलमिंगटन ट्रस्ट एसपी सर्विसेज (डबलिन) लिमिटेड, साबरमती एविएशन लीजिंग लिमिटेड और फाल्गु एविएशन लीजिंग लिमिटेड दो बोइंग 737 मैक्स विमान और एक बोइंग 737-800 एनजी विमान से संबंधित है. एयरलाइन ने मंगलवार को कहा कि समझौता स्पाइसजेट बेड़े में दो और ईंधन कुशल बोइंग 737 मैक्स विमानों की सेवा में प्रवेश की अनुमति देगा.

स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा, "पार्टियों ने तीन विमानों के लिए विमान पट्टे समझौतों के तहत और संबंधित अपने सभी विवादों को निपटाने के लिए सहमति व्यक्त की है. समझौता, जिसकी शर्ते गोपनीय हैं, पार्टियों के बीच सभी मुकदमेबाजी की कार्यवाही को समाप्त करती है. यूके कोर्ट के समक्ष और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष निष्पादन कार्यवाही सहित सभी कार्यवाही तदनुसार वापस ले ली जाएगी." यह भी पढ़ें : Lumpy Disease: हरसिमरत कौर ने मरने वाले हर पशु के लिए 50 हजार का मुआवजा देने की मांग की

CEL Strategic Sale Cancelled: सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नीलामी रद्द, ‘बिड’ जीतने वाले पर NCLAT में चल रहा है केस, कांग्रेस उठा चुकी है तीखे सवाल

CEL Strategic Sale Cancelled: सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नीलामी रद्द, ‘बिड’ जीतने वाले पर NCLAT में चल रहा है केस, कांग्रेस उठा चुकी है तीखे सवाल

मोदी सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) की नीलामी को रद्द करने का एलान किया है.

मोदी सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) की नीलामी को रद्द करने का एलान किया है. सरकार ने बुधवार को अपने इस फैसले का औपचारिक एलान किया. सरकार को CEL की नीलामी को रद्द करने का फैसला इसलिए करना पड़ा, क्योंकि सबसे ऊंची बोली लगाने वाली दिल्ली की कंपनी नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग (Nandal Finance & Leasing) ने अपने लीजिंग और क्रेडिट खिलाफ चल रहे कानूनी मामले की जानकारी का खुलासा नहीं किया था. नंदल फाइनेंस के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में दिवालिया घोषित किए जाने का केस चल रहा है. सरकार ने पिछले साल नवंबर में इस नीलामी को मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में भारी विवाद खड़ा होने पर इसे होल्ड पर रख दिया गया था. अब सरकार ने माना है कि नंदल फाइनेंस के खिलाफ NCLAT में चल रहा केस बिडिंग प्रक्रिया में शामिल होने की शर्तों के खिलाफ है.

नीलामी में शामिल कैसे हुई मनी लॉन्डरिंग के आरोप में फंसी कंपनी?

हैरानी की बात यह है कि नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) ने मनी लॉन्डरिंग के आरोप में तालाबंदी का केस किया हुआ है, फिर भी वह न सिर्फ CEL की नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई, बल्कि नवंबर 2021 में उसने यह नीलामी जीत भी ली थी. नवंबर में जब नंदल फाइनेंस की 210 करोड़ रुपये की बोली को स्वीकार कर लिया गया, तो CEL के कर्मचारी संगठन ने इसका विरोध किया. उन्हें इस डील पर दो बातों की वजह से एतराज था. एक तो यह कि नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग के खिलाफ NCLAT में तालाबंदी का केस चल रहा है. दूसरा एतराज इस बात को लेकर था कि CEL के लिए 190 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली दूसरी कंपनी JPM इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नंदल फाइनेंस में एक डायरेक्टर कॉमन थे.

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नीलामी पर कांग्रेस ने उठाए थे तीखे सवाल

सरकारी कंपनी CEL को नंदल फाइनेंस के हवाले किए जाने के फैसले पर पिछले साल विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी जमकर हंगामा खड़ा किया था. उसने कंपनी को बेचे जाने की प्रक्रिया से लेकर सरकार के इरादों तक पर तीखे सवाल उठाए थे. कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अहम सरकारी कंपनी को औने-पौने दामों में बेचने का आरोप भी लगाया था. उनका आरोप था कि सरकार जिस कंपनी को महज 210 करोड़ रुपये में बेचने जा रही है, उसकी सही वैल्यू 957 करोड़ रुपये से लेकर 1,600 करोड़ रुपये तक हो सकती है. उन्होंने कहा था कि कंपनी के पास गाजियाबाद में जितनी ज़मीन है, सिर्फ उसकी कीमत ही 440 करोड़ रुपये से ज्यादा है. हालांकि सरकार ने उस वक्त तो विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया, लेकिन जनवरी 2022 में CEL को नंदल फाइनेंस के हवाले करने के फैसले को होल्ड पर रखकर पूरे मामले की जांच कराने का एलान कर दिया गया.

रैंसमवेयर रोकथाम और पुनर्प्राप्ति

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