सकल मुनाफे की अवधारणा
इन नीतियों के मूल में स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार की जिम्मेदारी बनाने के अलावा व्यावसायिक लूट, पेशेवर मुनाफाखोरी पर प्रभावी नियमन और नियंत्रण होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य जरूरतों पर ध्यान नहीं दिए जाने से छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ‘विशेषज्ञों’ पर निर्भरता बढ़ रही है, जिनकी पहले से ही कमी है। काम का दबाव कम करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने फीस वृद्धि और सरकार की ओर से नियुक्ति वाली जगह पर ड्यूटी नहीं करने का रास्ता अपनाया हुआ है। इससे गरीब और वंचित वर्ग की मुसीबतें और बढ़ गई हैं और वे नीम-हकीमों पर ही निर्भर रहने को मजबूर हैं। इसके निदान के लिए ग्रामीण और झुग्गी या गरीब बस्ती वाले क्षेत्रों में खासतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के विस्तार और उनके ठीक से काम को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
सेहत का कारोबार
सुरेश उपाध्याय
कहा जाता है कि ‘स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।’ समाज की इस सबसे अहम जरूरत के प्रति शासकों की उपेक्षापूर्ण दृष्टि और नीति ने वंचित वर्ग को हमेशा भाग्य भरोसे ही रख छोड़ा है। आर्थिक भूमंडलीकरण की नीतियां लागू होने के बाद लोक कल्याण की अवधारणा जैसे-जैसे सिमटती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बढ़ता जा रहा है। व्यवसायीकरण और मुनाफे की प्रवृत्ति ने इस क्षेत्र में मानवीय संवेदना और सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है।
आज आमजन के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना दुष्कर हो गया है। चिकित्सा-शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र में एक ओर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूसरी ओर सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र को हतोत्साहित करने की प्रवृत्तियों ने संकट को और विकराल बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की पूरी तरह अनदेखी से देश की बड़ी आबादी के लिए तो संकट है ही, डॉक्टरों या निजी अस्पतालों में बेलगाम फीस, अपर्याप्त देखरेख, गैरजरूरी परीक्षण, कॉरपोरेट घरानों और बीमा कंपनियों की मिलीभगत, चिकित्सक और जांच घर के साथ-साथ दवा कंपनियों के गठजोड़, अवैध दवा परीक्षण और मरीज या उसके परिजनों की अज्ञानता ने शोषण का ऐसा चक्र बना दिया है, जिसे तोड़ने के लिए प्रभावी पहल की जरूरत है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति को स्वीकृति दी गयी
एकसमान लाइसेंस से ठेकेदार के लिए एकल लाइसेंस के तहत परंपरागत एवं गैर परंपरागत तेल एवं गैस संसाधनों का भी उत्खनन करना संभव हो जाएगा, जिनमें सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस और गैस हाइड्रेट्स शामिल हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने 10 मार्च 2016 को हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्पं) को मंजूरी प्रदान की.
उपर्युक्त निर्णय से तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा. साथ ही इस क्षेत्र में व्यापक निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
चार प्रमुख बिंदु :
• हाइड्रोकार्बन के सभी स्वरूपों के उत्खनन एवं उत्पादन के लिए एकसमान लाइसेंस
एकसमान लाइसेंस से ठेकेदार के लिए एकल लाइसेंस के तहत परंपरागत एवं गैर परंपरागत तेल एवं गैस संसाधनों का भी उत्खनन करना संभव हो जाएगा, जिनमें सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस और गैस हाइड्रेट्स भी सकल मुनाफे की अवधारणा शामिल हैं.
रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 28 प्रतिशत बढ़ा
Published: July 20, 2017 9:46 PM IST
नई दिल्ली| रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही का शुद्ध लाभ 28 प्रतिशत उछलकर 9,108 करोड़ रुपए रहा. कंपनी के आज जारी तिमाही वित्तीय परिणामों के अुनसार उसकी रिफाइनरी और पेट्रोरसायन मार्जिन बढ़ने से उसके मुनाफे में सुधार हुआ है.
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पिछले वित्त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 7,113 करोड़ रुपए था. कंपनी की आय 2017-18 की पहली तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 26.7 प्रतिशत बढ़कर 90,537 करोड़ रुपए रही.
आरआईएल का सकल रिफाइनिंग मार्जिन 11.5 डालर प्रति बैरल रहा जो नौ साल का उच्च स्तर है. इससे पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 की इसी तिमाही में मार्जिन 11.5 डालर प्रति बैरल था. पेट्रोरसायन में ब्याज और कर पूर्व (ईबीआईटी) मार्जिन 15.8 प्रतिशत रहा जो अब तक का सर्वाधिक है.
आरआईएल का खुदरा कारोबार में मजबूत वृद्धि हुई और इस मद में कंपनी की आय 73.6 प्रतिशत बढ़कर 11,571 करोड़ रुपए रहा.
कंपनी पर 30 जून को समाप्त तिमाही में कर्ज बढ़कर 200,674 करोड़ रुपए पहुंच गया जो 31 मार्च 196,601 करोड़ रुपए था. वहीं कंपनी के पास नकदी इस अवधि में कम होकर 72,107 करोड़ रुपए हो गयी जो इससे मार्च मार्च तिमाही में 77,226 करोड़ रुपए थी.
रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 28 प्रतिशत बढ़ा
Published: July 20, 2017 9:46 PM IST
नई दिल्ली| रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही का शुद्ध लाभ 28 प्रतिशत उछलकर 9,108 करोड़ रुपए रहा. कंपनी के आज जारी तिमाही वित्तीय परिणामों के अुनसार उसकी रिफाइनरी और पेट्रोरसायन मार्जिन बढ़ने से उसके मुनाफे में सुधार हुआ है.
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पिछले वित्त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 7,113 करोड़ रुपए था. कंपनी सकल मुनाफे की अवधारणा की आय 2017-18 की पहली तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 26.7 प्रतिशत बढ़कर 90,537 करोड़ रुपए रही.
आरआईएल का सकल रिफाइनिंग मार्जिन 11.5 डालर प्रति बैरल रहा जो नौ साल का उच्च स्तर है. इससे पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 की इसी तिमाही में मार्जिन 11.5 डालर प्रति बैरल था. पेट्रोरसायन में ब्याज और कर पूर्व (ईबीआईटी) मार्जिन 15.8 प्रतिशत रहा जो अब तक का सर्वाधिक है.
आरआईएल का खुदरा कारोबार में मजबूत वृद्धि हुई और इस मद में कंपनी की आय 73.6 प्रतिशत बढ़कर 11,571 करोड़ रुपए रहा.
कंपनी पर 30 जून को समाप्त तिमाही में कर्ज बढ़कर 200,674 करोड़ रुपए पहुंच गया जो 31 मार्च 196,601 करोड़ रुपए था. वहीं कंपनी के पास नकदी इस अवधि में कम होकर 72,107 करोड़ रुपए हो गयी जो इससे मार्च मार्च तिमाही में 77,226 करोड़ रुपए थी.
भारत के पंचामृत से होगा जलवायु न्याय
जलवायु संकट के समाधान के लिए भारत वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस (सीओपी-26) में भारत ने दुनिया को जलवायु संकट के समाधान का मार्ग बताया है। भारत की ओर से प्रस्तुत किया गया जलवायु समाधान का मार्ग सर्वे भवन्तु सुखिन: पर आधारित है।
गत एक नवंबर को जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर जहां जलवायु न्याय को लेकर भारत की प्रतिबद्धता सामने रखी, वहीं अमीर देशों को उनकी जिम्मेदारियों का भान भी कराया। वैश्विक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऋग्वेद के मंत्र 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्' के जरिए धरती को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों को अहम करार दिया है। भारत ने जलवायु न्याय के लिए अब तक हुए हर वैश्विक अनुष्ठान में सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री सकल मुनाफे की अवधारणा मोदी के शब्दों में भारत के लिए जलवायु सम्मेलन महज आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन को अनुप्रमाणित करने का अवसर है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु को सेहतमंद बनाने के लिए जितने लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें अपनी प्रतिबद्धता से हासिल किया है। ग्लासगो में भारत ने धरती के पुनर्जीवन के लिए जहां पंचामृत के पांच प्रस्ताव तय किए हैं। जलवायु के इस पंचामृत में लक्ष्य, कार्ययोजना और उपलब्धियों की एकरूपता पर बल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत पांच लक्ष्यों पर काम करेगा। पहला, हम अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 550 गीगावॉट तक बढ़ाएंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 750 गीगावॉट सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है। दूसरा, 2030 तक हम 50 प्रतिशत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत 2030 तक 11.7 एक करोड़ टन से अधिक हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में 50 लाख टन हाइड्रोजन ईंधन की खपत देश में हो रही है।
तीसरा, हरित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए कार्बन उत्सर्जन में इस दशक के अंत तक एक अरब टन की कमी का लक्ष्य है। इस दिशा में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता बढ़ाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एक इलेक्ट्रिक वाहन में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहन के मुकाबले दस गुना कम खर्च आता है। देश भर में चार्जिंग प्वाइंट स्टेशन का जाल बिछाया जा रहा है। चौथा, ऊर्जा के हरित स्रोतों के विकास के साथ भारत ने अर्थव्यवस्था में कार्बन घनत्व 2030 तक 45 प्रतिशत कम करने के महात्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। पांचवां, तरक्की के सभी प्रतिमानों को ऊर्जावान बनाते हुए 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल कर लेगा। दरअसल, जलवायु न्याय के लिए पंचामृत के लक्ष्य की ओर भारत ने काफी समय पहले कदम बढ़ा दिया था। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी वैश्विक पहल प्रमुख हैं।
कोरोना संकट ने इस बात को और भी पुख्ता किया है कि जलवायु क्षरण की सबसे बड़ी वजह आक्रामक भौतिकवाद और उपभोक्तावाद है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। बावजूद इसके विकसित देशों के मुकाबले हमारे यहां प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन काफी कम है। इसके पीछे भारतीय और स्वदेशी जीवनशैली है। ऐसे में समय आ गया है कि दुनिया पर्यावरणीय सह-अस्तित्व के मार्ग पर आगे बढ़े। हालांकि यह तभी संभव है जब जलवायु परिवर्तन को लेकर संपन्न देश अपने दोहरे रवैया से बाहर निकलें। तीन दशक पहले में ब्राजील के रि-डिजिनेरियो शहर में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायर्मेंट एंड डेवलपमेंट (यूएनसीईडी) के मंच पर ‘साझा किन्तु पृथक जिम्मेदारियों’ (सीबीडीआर) पर सहमति बनी थी। सीबीडीआर सिद्धांत ने एक ओर जहां सभी देशों को बढ़ते कार्बन फूटप्रिंट के लिए जिम्मेदार माना। दूसरी ओर विकसित व विकासशील देशों के बीच समाधान की क्षमता व संसाधनों की उपलब्धता में अंतर को पहली बार संज्ञान में लिया गया। वैश्विक स्तर पर सीबीडीआर की अवधारणा ने इस बात को मान्यता दी कि कार्बन उत्सर्जन के कारण धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, उसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी अमीर देशों का है। इसी क्रम में पेरिस समझौता-2015 में 2030 तक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (आईएनडीसी) के लक्ष्यों को पूरा करने पर सहमति बनी। आईपीसीसी (इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) की छठवीं आकलन रिपोर्ट भी कुछ इस तथ्य की पुष्टि करती है। रिपोर्ट के मुताबिक धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्शियस पर रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर पर 45 प्रतिशत कटौती करनी होगी। आईपीसीसी ने इसके लिए 2030 के समय सीमा के सुझाव पर मुहर भी लगाई। सवाल यह है एक दशक शेष रहते यदि पेरिस समझौते के लक्ष्य से दुनिया कोसों दूर है, तो उसके उसका जिम्मेदार कौन है। क्या वह देश नहीं जो कभी समझौते से बाहर निकलते हैं तो कभी अपनी सहूलियत के अनुसार उसे मान्यता देते हैं।
जलवायु परिवर्तन के समाधान में आर्थिक सहयोग के साथ हरित तकनीक की उपलब्धता बड़ा कारक है। 2009 में संपन्न देश 2020 तक जलवायु वित्त के नाम पर हर साल 100 अरब डॉलर विकासशील देशों में खर्च करने पर राजी हुए थे। यह आर्थिक सहयोग 2001 में गठित अडॉप्टेशन फंड के अतिरिक्त है। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने हरित कोष को लेकर विकसित देशों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की रिपोर्ट कहती है कि विकासशील देशों को जलवायु अर्थव्यवस्था के लिए होने वाले आर्थिक सहयोग व मुआवजे का अनुपात बहुत कम है।
इस बीच ग्लासगो में भारत ने विकासशील देशों के लिए एक ट्रिलियन डॉलर का हरित कोष मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा है। जलवायु वित्त की घोषणा और उसको लेकर किए गए दावों के परीक्षण की व्यवस्था खड़ी करने की मांग भी भारत द्वारा की गई है। हालांकि कार्बन बजट तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के साथ घरेलू मोर्चे पर नए संसाधन विकसित करने होंगे। 1989 में स्थापित क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन) ने जलवायु संवर्धन प्रयासों में तकनीक हस्तांतरण के प्रति अमीर देशों की उदासीनता को चुनौती माना है। जलवायु को बचाने में कारगर तकनीक को मुनाफे का जरिया समझने के बजाय इसे वैश्विक कल्याण का संसाधन बनाना होगा। इस दिशा में हरित तकनीक से जुड़े बौद्धिक संपदा कानून में अभूतपूर्व बदलाव की जरूरत है। यदि जलवायु परिवर्तन पर सबसे मुखर देश ऐसा करने में सफल हुए तो वैश्विक हाइड्रोजन और सोलर गठबंधन जैसे प्रयास मजबूत होंगे।
भारत और अफ्रीका जैसे बड़े विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। सेंटर फॉर साइंड एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रतिवर्ष 1.97 टन कार्बन उत्सर्जित करते हैं। अमेरिका 18.6 टन, कनाडा 16 टन, चीन 8.4 टन और यूरोपीय संघ 7.16 टन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करता है। दुनिया के सकल कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी प्रतिशत के आसपास है। ग्लासगो के मंच से भारत द्वारा दिया गया जलवायु न्याय का मंत्र धरती और उससे जुड़े घटकों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में सहायक होगा। बशर्ते, हर व्यक्ति जलवायु संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो। जलवायु न्याय का पंचामृत भारत ही नहीं पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाला है।