रणनीति चुनना

स्वीकृत जमा

स्वीकृत जमा
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिए नक्शा पास करने का प्रस्ताव पहले ही शासन के पास विचाराधीन है। यही व्यवस्था एकल आवासीय भवनों के लिए भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्राधिकरणों में अस्सी फीसदी नक्शे आवासीय भवनों के आते हैं, इससे लोगों को भारी राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से ही लिया जाना है।
पीसी दुम्का, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा

Kawardha News: निजी खाते में ट्रांसफर हुई पशु औषधालय भवन के निर्माण की राशि, आरोपित गिरफ्तार

अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।

पात्रता
  • उ0प्र0 में स्थायी रूप से निवास कर रहे 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
  • पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो।
  • लाभार्थी को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित स्वीकृत जमा किसी भी पेन्शन योजना (राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा म्च्थ्व् स्वीकृत जमा को छोड़कर) का लाभ प्राप्त न हो रहा हो।

पेंशन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा सीधे बोर्ड द्वारा भुगतान होगा।

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक-2021 को स्वीकृत जमा स्‍वीकृति, जमाकर्ता की अधिकतम पांच लाख रूपये तक की जमा राशि सुरक्षित

मंत्रिमंडल की बैठक स्वीकृत जमा के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस विधेयक में बचत खातों, सावधि जमा, चालू या अनुवर्ती जमा जैसे बैंकों की सभी राशियों पर बीमे का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि इसमें वाणि‍ज्यिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में विदेशी बैंक की सभी शाखाएं शामिल हैं।

उत्तराखंड में मकान बनाना होगा आसान, घरों के नक्शों के स्वीकृत जमा लिए बना यह प्लान

उत्तराखंड में मकान बनाना होगा आसान, घरों के नक्शों के लिए बना यह प्लान

उत्तराखंड में मकान बनान अब होगा आसान। विकास प्राधिकरणों में सिंगल स्टोरी आवासीय भवनों के स्वीकृत जमा नक्शे पास करने की प्रक्रिया काफी आसान होने जा रही है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू करने जा रहा है।

इसके तहत स्वीकृत लेआउट पर आवेदक और आर्किटेक्ट के संयुक्त हस्ताक्षर से जमा नक्शा प्राधिकरण सिर्फ दस्तावेज जांच के आधार पर स्वीकार करेंगे । उडा के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का ने गुरुवार को आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ प्रस्तावित प्रणाली पर विचार विमर्श किया।

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