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Aurangabad News जबरन बिजली बिल वसूली के खिलाफ औरंगाबाद में शिवसेना का आंदोलन

औरंगाबाद: किसानों (Farmers) को बिजली बिल भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है और फसल बीमा कंपनी का लचर प्रबंधन सामने आया है, किसानों को अभी तक भारी बारिश का मुआवजा नहीं मिला है। राज्य की किसान विरोधी शिंदे सरकार (Shinde Govt.) के खिलाफ शिवसेना (Shiv Sena) ने आक्रमक रुख अपनाते हुए गंगापुर तहसील के इसारवाडी फाटा मार्ग पर विधानपरिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे के नेतृत्व में चक्का जाम आंदोलन किया। इस दौरान शिवसैनिकों ने सड़कों पर चारा जलाकर सरकार का विरोध किया।

इस समय प्रदर्शनकारी शिवसैनिकों ने किसानों को भारी बारिश से राहत मिले, जबरन बिजली बिल वसूली बंद हो, किसानों के खातों में बीमा राशि जमा कराओ, वरना किसान विरोधी सरकार चलते बने के जोरदार नारे लगाए गए। शिवसैनिकों द्वारा किए गए चक्का जाम आंदोलन से महामार्ग पर बड़े पैमाने पर यातायात जाम था। अंबादास दानवे के साथ शिवसैनिकों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने कार्रवाई की और अंबादास दानवे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया

इस मौके पर विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि जब किसान आसमानी संकट से जूझ रहे हैं तो शिंदे-फडणवीस सरकार किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटेगी और जिन किसानों को भारी बारिश से नुकसान हुआ है फसल बीमा जल्द मिलने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, परंतु आज तक राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया है। सरकार गत कुछ माह से झुठे आश्वासन देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, शिंदे-फडणवीस सरकार को जगाने के लिए शिवसेना ने सख्त रुख अपनाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार को चेताया कि वे किसानों की मांगों को तत्काल पूरा करें, वरना शिवसेना की ओर से और सख्त आंदोलन किया जाएगा।

आंदोलन में इनकी रही उपस्थिति

इस मौके पर उप जिला प्रमुख लक्ष्मण सांगले, अविनाश पाटिल, अंकुश सुंभ, तालुका प्रमुख दिनेश मुथा, सुभाष कंडे, उप तालुका प्रमुख विष्णु जाधव, मनोज पिंपले, पोपट गाडेकर, ज्ञानेश्वर नवले, रमेश नीचित, विश्वंभर शिंदे जिला युवा अधिकारी मच्छिंद्र देवकर, सभापति रवींद्र पोल, उपसभापति संपत छाजेड़, किशोर मगर, ज्ञानेश्वर बोरकर, मनोज जायसवाल, शहर प्रमुख भाग्येश गंगवाल, अमोल शिरसाठ, नंदू राउत, बाबासाहेब मोहिते, कैलाश हिवाले, नारायण थोले, पोपट गाडेकर, लक्ष्मण सुपेकर, बालासाहेब शेलके, बालासाहेब चन्नाघटे, गणेश राउत, करभरी दुबिले, पोपट नरवाडे, प्रवीण दुबिले, कांता सालुंखे, राधेश्याम कोल्हे, गोकुल तांगड़े, नितिन कंजुन, गोविंद वैले, लक्ष्मण बहिर, गणेश राऊत,कारभारी दुबिले, रावसाहेब के अलावा शिवसैनिक, पदाधिकारी, किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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Updated On: 27-06-2022

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Aap ko kya acha nahi laga

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शिक्षा जाएगा फिर मैं फ्लैशकार्ड्स फॉर रखेंगे तो कितना बजे आएगा तू अकेला जाएगा और अब फोन में कितना जाएगा यहां पर जाऊं तो रखें तो सेम आएगा सिक्सएक्स - 12th डेट हमारा जगह ले गया देखो यहां पर एक्स एक्स एक्स था तो 339 यहां पर हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा नहीं आएगा कितना आएगा नहीं आएगा और दूसरी जगह लू है यह हमारी कितनी आ जाएगी यह हमारी आ जाएगी - का तो चार दूनी आठ कितना जाएगा हमारा एटा जाएगा तो आइए मारो जाएगा ऊपर हो जाएगा मराठा नीचे हो जाएगा वांट टू फाइनली की जो वैल्यू आ जाइए कितने आ जाएगी 18 जाएगा तो ऑप्शन नंबर जमा राशि है और एड्रेस

50,000 रुपये जमा कराओ तो अभिरक्षा के मामले में मां को देंगे नोटिस: राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर में पोते की अभिरक्षा मांगने वाले दादा-दादी का कहना है कि उनके पोते को गई गंभीर बीमारियां हैं. उनके पोते को मां के पास पोषण भी नहीं मिल रहा है, जबकि चिकित्सीय राय के अनुसार उसे पोषणीय भोजन की काफी जरूरत है.

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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पोते की अभिरक्षा मांगने वाले दादा-दादी को कहा है कि वह रजिस्ट्रार जनरल के नाम पचास हजार रुपये का चेक पेश करें और उसके बाद ही मामले में बच्चे की मां को नोटिस जारी किए जाएंगे.

वहीं अदालत ने मामले में प्रमुख गृह सचिव, एसपी करौली और एडीजी मानव तस्करी निरोधक युनिट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश राशि जमा कराओ प्रेमवती मीणा और अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा और अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के बेटे की मौत हो चुकी है और उनकी पुत्रवधू अपने छह साल के बेटे के साथ लंबे समय से अलग रह राशि जमा कराओ रही है. याचिका में कहा गया कि उनके पोते को गई गंभीर बीमारियां हैं. उनके राशि जमा कराओ पोते को वहां पोषण भी नहीं मिल रहा है, जबकि चिकित्सीय राय के अनुसार उसे पोषणीय भोजन की काफी जरूरत है. याचिका में यह भी बताया गया कि कुछ समय पहले उनका पोता करीब एक माह के लिए याचिकाकर्ताओं के पास रहा था. उस समय वह काफी खुश था और उसके वजन में भी बढ़ोतरी हुई थी. वहीं पोते के वापस मां के पास जाने पर उसका वजन वापस कम हो गया.

याचिका में गुहार की गई कि उन्हें उसके पोते की अभिरक्षा सौंपी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पचास हजार रुपये जमा कराने पर बच्चे की मां को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं.

Post Office RD: मैच्योरिटी पर फाइनल सेटलमेंट के बदल गए नियम, निवेश से पहले चेक करें डिटेल

Post Office RD Scheme: कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की इस खास स्कीम में कम से कम 100 राशि जमा कराओ रुपये की राशि के साथ निवेश कर सकता है, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और छोटी किस्तों में निवेश किया जा सकता है.

पोस्ट ऑफिस योजना (Post Office scheme) एक सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश है, जो बैंकों द्वारा पेश किए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) अकाउंट या बचत खातों (Saving Accounts) का एक विकल्प है. आप या तो पोस्ट ऑफिस बचत योजना (Post Office Savings scheme) या पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office Recurring Deposit scheme) चुन सकते हैं जो आपको समय के साथ बिना जोखिम सुरक्षित फायदा देती है.

कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में कम से कम 100 रुपये की राशि के साथ निवेश कर सकता है, वहीं कई अन्य योजनाएं हैं जहां अधिक पैसा लगाने से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है. इसके अलावा, यह स्कीमनिवेशकों को पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट खाते को खोलने के एक साल बाद अपनी जमा राशि जमा कराओ राशि का 50 फीसदी तक निकालने की सुविधा देती है.

पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और छोटी किस्तों में निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में अच्छा ब्याज मिलता है. बचत खाते या बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट खाते की तुलना में जहां आप कई विकल्पों में से स्कीम टेन्योर का चयन कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट खाता पांच साल की फिक्स्ड पीरियड के लिए है. यह योजना 5.8 फीसदी की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है.

पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में 12 किस्तें जमा करने और खाता 1 साल तक चालू रखने पर भी कोई व्यक्ति लोन ले सकता है. अधिकतम लोन राशि जो प्राप्त की जा सकती है वह खाते में बैलेंस अमाउंट का 50 फीसदी है. यह लोन एकमुश्त या समान मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है. इस लोन पर लागू होने वाली ब्याज दर आरडी ब्याज दर से 2 फीसदी ज्यादा है.

पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में 12 किस्तें जमा करने और खाता 1 साल तक चालू रखने पर भी कोई व्यक्ति लोन ले सकता है. अधिकतम लोन राशि जो प्राप्त की जा सकती है राशि जमा कराओ वह खाते में बैलेंस अमाउंट का 50 फीसदी है. यह लोन एकमुश्त या समान मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है. इस लोन पर लागू होने वाली ब्याज दर आरडी ब्याज दर से 2 फीसदी ज्यादा है.

पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में आरडी खाताधारकों से कई रिप्रजेंटेशन मिलने के बाद अपने आरडी खाता निपटान नियम में संशोधन किया है. इसलिए, अब से पोस्ट ऑफिस जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सीबीएस सक्षम हैं, वे जमाकर्ता से बकाया लोन अमाउंट कलेक्ट करने के बजाय मैच्योर आरडी खाते से बकाया आरडी लोन/ब्याज राशि काट लेंगे.