जगह रोक आदेश

यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका के जरिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा और जगह रोक आदेश कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट का दखल है. कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है.

Curfew in Mumbai: मुंबई में 2 जनवरी तक कर्फ्यू, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते 5 से अधिक लोग

मुंबई: शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए, मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू (Curfew in Mumbai) की घोषणा की है. इस अवधि के दौरान पूरे शहर में पांच या अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. Year Ender 2022: साल गुजर जायेगा पर नहीं भुलाई जा सकेंगी ये घटनाएं! जानें इस गुजरते वर्ष की 10 चर्चास्पद घटनाएं!

कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और प्रदर्शन पर भी रोक है. अधिकतम शहर में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर प्रतिबंध भी लागू किया गया है.

MP NEWS- कर्मचारियों का चुनाव मानदेय जिले के अधिकारियों ने रोक रखा जगह रोक आदेश है

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 346 दिनांक 8 अगस्त 2022 से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों का मानदेय जिले के अधिकारियों द्वारा वितरित नहीं किया गया है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही बजट आवंटित कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश के सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित पत्र में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उन समाचारों पर संज्ञान लिया गया है जिनमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को चुनाव के महीनों बाद भी मानदेय नहीं मिला। उन्होंने सभी जिलों से कर्मचारियों को किए गए भुगतान की जानकारी मांगी है।

SC ने लगाई मास्क न पहनने जगह रोक आदेश जगह रोक आदेश वालों से सेवा कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने बगैर मास्क जगह रोक आदेश के पकड़े जा रहे लोगों को कोविड मरीजों के सुविधा केन्द्रों में सामुदायिक सेवा के लिये भेजने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया जगह रोक आदेश कि उच्च न्यायालय का आदेश बहुत सख्त है और इससे, उल्लंघनकर्ताओं की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कोविड-19 के निर्देशों का राज्य में सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। पीठ ने राज्य में पुलिस और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी आदेश दिया कि इन दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित किया जाए और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। शीर्ष अदालत इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

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दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

National

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चार दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। समय के साथ, याचिका निष्फल हो गई है।

याचिकाकर्ता ‘नेशनल यूथ पार्टी’ के वकील ने कहा कि वे चुनाव के लिए किए गए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दे रहे हैं और नगरपालिका चुनावों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि मतदान रविवार को होना है और वह इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दी थी। पीटीआई एमएनएल।

यूपी के पांच जिले में फ़िलहाल लॉकडाउन नहीं, उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुरनगर, प्रयागराज और गोरखपुर) में लॉकडाउन नहीं किया जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पांच जगह रोक आदेश जिले में लॉकडाउन मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सोमवार के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन के आदेश को चुनौती देने के लिए यूपी सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. यूपी सरकार की तरफ से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना संकट की स्थिति पर काबू पाने के लिए कई उपाय किये हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है.